रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा को लेकर चल रहे विवाद पर महत्वपूर्ण ऐलान किया है। अब इस परीक्षा के लिए आयु गणना की कटऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 के बजाय अगस्त 2022 मानी जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार युवाओं के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से परीक्षा नियमित नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके थे और आवेदन से वंचित हो रहे थे। ऐसे में कटऑफ वर्ष को पीछे ले जाकर उन्हें मौका देना जरूरी था।
पहले क्या था विवाद
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में आयु गणना की तिथि 1 अगस्त 2026 तय की थी। इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि वर्षों तक परीक्षा नहीं होने से वे उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए कम से कम अतिरिक्त छूट दी जाए।
मामला उच्च न्यायालय तक भी पहुंचा, जहां कुछ अभ्यर्थियों को आंशिक राहत मिली थी। विपक्षी विधायकों ने भी सदन में कटऑफ तिथि बदलने की मांग उठाई थी।
सरकार की नई घोषणा के बाद अब आयु की गणना अगस्त 2022 से की जाएगी। इससे हजारों अभ्यर्थियों को सीधे लाभ मिलेगा, जो पहले ओवरएज होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। माना जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ाई जा सकती है, ताकि पात्र अभ्यर्थी फॉर्म भर सकें।
