उपायुक्त के निर्देश पर जनता दरबार के माध्यम से निदेशक डीआरडीए ने सुनी आमजनों की समस्याएं

गढ़वा :- उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश पर आज निदेशक डीआरडीए, दिनेश प्रसाद सुरीन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं समस्याओं के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। आज के जनता दरबार में पेंशन, आवास, राशनकार्ड, राशन वितरण, जमीन विवाद, जमीन सीमांकन, अतिक्रमण समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।सर्वप्रथम डंडई प्रखंड के जरही निवासी कुसुम देवी ने अपना आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अपनी पुत्री आराधना कुमारी का राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री किडनी संबंधित गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज ससमय नहीं कराया गया तो अनहोनी होने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि चूंकि वे एक गरीब परिवार से संबंध रखती है, जिसके चलते समुचित इलाज हेतु असमर्थ हैं। ऐसे में यदि उनकी पुत्री का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाता है तो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उन्हें मिल सकेगा एवं अपनी पुत्री का इलाज करा सकेंगी।मंझिआंव प्रखंड के आमर निवासी शिवनाथ राम, चतुर्गुण राम, विफ़न राम आदि ने खजूरी जलाशय योजना अंतर्गत अपने डूबे हुए जमीन के मुआवजा के संबंध में आवेदन समर्पित किया। उन्होंने बताया कि उक्त जलाशय में उन सबका जमीन का लगभग 8.1 एकड़ रकबा डूब चुका है, जिसका मुआवजा उन्हें नहीं मिल सका है। खरौंधी प्रखंड के सुंडी टोला निवासी बसंत मिंज ने अपना आवेदन पत्र समर्पित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में लगे मटेरियल के विरुद्ध भुगतान नही होने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुआ परंतु अभी 2023 तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि अन्य जगह से मैटेरियल लाकर छत लेवल तक उन्होंने कार्य पूर्ण कराया है। इसके भुगतान हेतु प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते रहे हैं परंतु भुगतान नहीं हो सका है। अतः उन्होंने उक्त के संबंध में उचित जांच कराते हुए भुगतान कराने का अनुरोध किया है। सदर प्रखंड के बघमनवा निवासी सुनीता कुंवर, पति स्वर्गीय बिंदेश्वर राम ने आवेदन पत्र समर्पित करते हुए सरकारी सहायता की गुहार लगाई है।उन्होंने बताया कि उनकी पति की मृत्यु खेत जोतने के समय करंट लगने से हो चुकी है, जिनके नाम पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन (ऋण) माफ कराने की बात कही तथा सरकारी सहायता दिलाने एवं उक्त योजना के तहत मिले हुए ऋण की शेष राशि माफ कराने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, नए राशन कार्ड का निर्माण कराने, भूमि अधिग्रहण मुआवजा, लंबित वेतन का भुगतान, भूमि विवाद, आवास योजना के क़िस्त भुगतान आदि से संबंधित भी आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।