डुमरी में योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंचीं एसडीओ पूर्णिमा कुमारी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

गुमला: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर चैनपुर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी ने डुमरी प्रखंड में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और उनके धरातलीय क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति का गहन मूल्यांकन किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अबुआ आवास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, बिरसा हरित ग्राम योजना, मनरेगा अंतर्गत कूप निर्माण, जन वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, आपूर्ति और राजस्व विभाग से जुड़ी योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया।

स्थलीय निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक, अधिकारियों को स्पष्ट संदेश

निरीक्षण के पश्चात डुमरी प्रखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में एसडीओ ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिलना चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान

अबुआ आवास योजना के अंतर्गत कई मकानों की प्रगति सराहनीय पाई गई, जबकि अधूरे आवासों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए एसडीओ ने खिचड़ी में दाल की मात्रा बढ़ाने तथा पोषण स्तर सुधारने पर बल दिया।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, ममता वाहन के पंजीकरण तथा एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। जन वितरण प्रणाली में खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई।

विद्यालय भवन जर्जर, पशुपालन में लक्ष्य अधूरा, फिर भी राहत की पहल

शिक्षा विभाग की समीक्षा में जर्जर विद्यालय भवनों को मरम्मत या अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग ने जानकारी दी कि राज्यस्तरीय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर जरूरतमंदों को पशुधन उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

एसडीओ पूर्णिमा कुमारी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि सभी योजनाएं पारदर्शी, समयबद्ध और ईमानदारीपूर्वक धरातल पर उतरें, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब उसका लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे।