मंत्री मिथिलेश की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न, दिए कई आवश्यक निर्देश

गढ़वा:- शनिवार (15 जून) को समाहरणालय गढ़वा के सभागार में माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में उपायुक्त गढ़वा, शेखर जमुआर एवं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने माननीय मंत्री का बैठक में स्वागत एवं अभिवादन किया। जिसके पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई।

बैठक में मुख्य रूप से पुलिस विभाग से जुड़े मामले, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा से जुड़े मामले, जिला कल्याण विभाग से जुड़े मामले, जिला समाज कल्याण विभाग, आवास योजना, मनरेगा, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज, नगर परिषद गढ़वा, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सर्टिफिकेट जाति/आय/आवासीय, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, NHAI, लघु सिंचाई प्रमंडल, अवर निबंधक, पथ निर्माण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़े मामले समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामले एवं योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। विकास योजनाओं की उक्त समीक्षात्मक बैठक में माननीय मंत्री श्री ठाकुर द्वारा जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंताओं, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों समेत अन्य पदाधिकारी से योजनाओं एवं कार्यों के संचालन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में विधि व्यवस्था को लेकर बात की।

मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर बताया गया कि जिले में आगामी बकरीद पर्व को लेकर विधि व्यवस्था का संधारण किया गया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में लोकसभा आम चुनाव का कार्य भी संपन्न कराया गया है। उन्होंने जिले में पिछले 5 वर्षों से लेकर अब तक की विभिन्न घटनाओं यथा- लूट कांड, हत्या, डकैती, गृहभेदन, फिरौती के लिए अपहरण, रंगदारी, आर्म्स एक्ट एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट आदि घटनाओं एवं कांडों के अनुसंधान एवं निष्पादन तथा वादों के लंबित होने की स्थिति से माननीय मंत्री श्री ठाकुर को अवगत कराया। कोर्ट में दर्ज वादों के अनुसंधान किसी तेज तर्रार एवं सुयोग्य अधिकारियों से कराने की बात माननीय मंत्री द्वारा कही गई, ताकि उक्त वादों का निष्पादन त्वरित गति से एवं पारदर्शिता के साथ हो सके। लंबित वारंट की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। जेल में की गई छापेमारी, साइबर कांड, अवैध उत्खनन आदि की भी चर्चा की गई। साथ ही अवैध उत्खनन की स्थिति, जिसमें जप्त वाहनों की संख्या, प्रतिवेदित कुल कांडों की संख्या, कुल गिरफ्तारियां, छापेमारी आदि की विस्तृत जानकारी ली गई। अवैध शराब की धर पकड़, अफीम, डोडा, गांजा, ब्राउन शुगर आदि पर भी की गई छापेमारी से अवगत कराया गया। उक्त सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मामले से अवगत होते हुए माननीय मंत्री द्वारा लंबित वाद एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा के दौरान भू-अर्जन को लेकर चर्चा की गई, जिसमें एनएच 75 सेक्शन 5, खजूरी से विंढमगंज पथ चौड़ीकरण/फोरलेन के लिए भूमि अर्जन के फलस्वरुप रैयतों के लिए मुआवजे के भुगतान स्थिति से अवगत कराया गया। उक्त मामले में बताया गया कि 82 हेक्टेयर एक्वायर किए गए भूमि का भुगतान रैयतों को कर दिया गया है, कुछ मामले सीएनटी एक्ट के जमीनों को लेकर है, जिन्में भुगतान संबंधी प्रक्रिया में समस्या आ रही है।

मौके पर उपस्थित एनएचएआई एवं प्राधिकृत एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी बात की गई एवं प्रोजेक्ट में देरी होने का कारण पूछा गया। सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से जिला अंतर्गत चल रहे विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें गढ़वा से चीनीयां पथ निर्माण, हुर मधेया एवं मालिया-डंडा आदि पथ निर्माण कार्यों में हो रहे लेट लतीफी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। सड़क निर्माण कार्य में लगे पदाधिकारी एवं प्राधिकृत एजेंसी को पूर्ण जवाबदेही एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य पूर्ण करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट भू-अर्जन संबंधी कार्यों के चलते ना रुके इसका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने गढ़वा बाईपास सड़क की भी समीक्षा की तथा इसके लंबित पड़े शेष कार्य तीव्र गति से करते हुए कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। सड़क निर्माण कार्यों में आ रहे विभिन्न समस्याओं यथा- भू-अर्जन के तहत मुआवजा, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, सर्वे आदि समस्याओं का निष्पादन सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने की बात कही गई। उपरोक्त सड़क निर्माण से संबंधित सभी कार्य एक माह के अंदर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं गढ़वा जिला अंतर्गत निर्माण किये जा रहे विभिन्न सड़कों के लिए अधिकृत किए गए भूमि का मुआवजा भुगतान हो जाने के बाद भी कुछ रैयतों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। इसको लेकर माननीय मंत्री श्री ठाकुर द्वारा गंभीरता से इस लेते हुए सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी को 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं एवं पाइपलाइन के बारे में भी समीक्षा की गई, जिसमें कनहर सिंचाई परियोजना के बारे में बताया गया कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस होने के बाद एक महीने के अंदर चिनियां प्रखंड के क्षेत्र में पानी मुहैया कराया जा सकेगा जबकि गढ़वा के विभिन्न क्षेत्रों में करीब साढ़े तीन महीने लगेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के तहत आम जनों को नल से जल उपलब्ध कराने को लेकर समीक्षा की गई। जिसमें कार्यपालक अभियंता ने उक्त योजना में कृत कार्रवाई के प्रतिवेदन से अवगत कराया। माननीय मंत्री श्री ठाकुर द्वारा उक्त योजना को पूर्ण करते हुए आमजनों को जल्द से जल्द पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्होंने VWSC को स्ट्रांग एवं एक्टिव करने की बात कही।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक अभियंता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को VWSC की बैठक नियमित रूप से अपने प्रखंड, अनुमंडलों एवं पंचायत में कराने की बात कही ताकि योजना को सुचारू रूप से चलाया जा सके एवं शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में शीघ्रता से कार्य किया जा सके। बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क के रखरखाव एवं मेंटेनेंस को लेकर भी चर्चा की गई एवं इससे संबंधित विशेष दिशा निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गढ़वा को दिया गया। रंका मोड़ पर अधिष्ठपित एलईडी स्क्रीन को बस स्टैंड गढ़वा में शिफ्ट करने के विषय पर भी चर्चा किया गया तथा इस कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गढ़वा को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, मनरेगा, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग, खेलकूद एवं पर्यटन, भूमि संरक्षण, आपूर्ति, मनरेगा, राजस्व, जेएसएलपीएस एवं परिवहन विभाग आदि की भी एक-एक कर समीक्षा की गई। कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन अधिकार पट्टा का वर्षवार वितरण प्रतिवेदन, छात्रवृत्ति, सरना मसना स्थलों की घेराबंदी आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सेविका सहायिका का चयन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पोषण अभियान, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषक आहार, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए पूरक पोषाहार आदि की समीक्षा की गई। साथ ही अबुआ आवास योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन एवं दिए जा रहे किस्त की जानकारी प्राप्त की गई। अबुआ आवास योजना में अनियमितता को लेकर आ रहे शिकायत पर माननीय मंत्री श्री ठाकुर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को हिदायत किया गया कि अबुआ आवास योजना के चयन में अनियमितता अथवा किस्त भुगतान में अनियमितता, लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अबुआ आवास योजना में जिनका कार्य प्लिंथ लेवल तक पूर्ण हो गया है उन्हें द्वितीय क़िस्त दिए जाने का निर्देश दिया गया।

अबुआ आवास योजना में बिचौलियों को हावी नहीं होने देने की बात कही गई। मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, पशु शेड एवं मिटटी मोरम सड़क निर्माण वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान योजना आदि की समीक्षा की गई एवं मनरेगा के सभी स्कीमों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की बात कही गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुष्मान कार्ड एवं PM-ABHIM मद से बन रहे विभिन्न अस्पताल भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। कृषि विभाग अंतर्गत ऋण माफी योजना, केसीसी, खाद बीज की उपलब्धता, आगामी कृषि समृद्धि योजना, कृषक पाठशाला आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। आपूर्ति विभाग के तहत वितरित किए जा रहे राशन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, धोती साड़ी लूंगी योजना, धान अधिप्राप्ति आदि की समीक्षा की गई एवं गलत ढंग से राशन वितरण तथा मनमानी करने वाले दुकानदारों/डीलर पर निगरानी रखते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। राजस्व संबंधी विषयों पर चर्चा करते हुए म्यूटेशन की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं कोर्ट संबंधी कार्यों को पेंडिंग ना रखते हुए नियमित कोर्ट करने का निर्देश अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी आदि को दिया गया। विकास योजनाओं से संबंधित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री श्री ठाकुर द्वारा कहा गया कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से पहुंचाते हुए योजनाओं से अच्छादित करने का कार्य करें। सभी अधिकारी एवं कर्मी तथा जनप्रतिनिधि आधारभूत एवं मूलभूत सुविधाओं को आमजनों तक पहुंचाने को लेकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। सभी संबंधितों को संकल्प लेकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने की बात कही। अपने कर्तव्यों का निर्माण पूर्ण जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ करने की भी बात कही गई।

उक्त बैठक में मुख्य रूप से उपरोक्त के अतिरिक्त जिला परिषद अध्यक्ष शान्ति देवी, अपर समाहर्ता मतियस विजय टोप्पो, अनुमंडल पदाधिकारी रंका/श्री बंशीधर नगर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा, सिविल सर्जन गढ़वा समेत सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।