गढ़वा: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना का हुआ शुभारंभ

गढ़वा: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के कुल 15 प्रखंड के 58 पंचायत अंतर्गत 113 ग्रामों में अवेयरनेस एंड बेनिफिट्स सैचुरेशन कैंपस का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आज गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के चेटे पंचायत से इस अभियान की शुरुआत की गई।

इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त श्री यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप एवं जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश समेत मंचासीन अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए किया गया।

उक्त कार्यक्रम में उपायुक्त श्री यादव ने आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस अभियान की शुरुआत रमकंडा प्रखंड के चेटे पंचायत से हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रखंड स्तरीय नहीं बल्कि जिला स्तरीय कार्यक्रम है। आज से पूरे जिले के सभी अधिसूचित क्षेत्रों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

इसी तरह का आयोजन 30 जून 2025 तक जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में किया जाना है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में धरती आबा जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन जनजातीय समुदाय के कल्याणार्थ किया गया है। उन्होंने जनजाति समुदाय से अपील किया कि इस अभियान के तहत सरकार के द्वारा चलाए जा रहा है विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, प्रमाण पत्रों, राशन कार्ड, पोषण अभियान, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मिशन इंद्रधनुष, मनरेगा आदि मुख्य लक्षित योजनाएं हैं, जिसका भरपूर लाभ अवश्य उठाएं। उपायुक्त श्री यादव द्वारा आम जनों से संवाद भी स्थापित किए गए। जन संवाद के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी।

उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदायों के अधिकांश लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। उन्हें सूची के आधार पर राशन वितरण किया जाता है। राशन कार्ड नहीं होने पर अनुलग्नक के रूप में आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी उसकी प्रति उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। कुछ लोगों ने जमीनी विवाद की समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी।

ग्रामीणों ने कहा कि उनकी भूमि को अतिक्रमण किया गया है तथा न्यायालय में बाद लड़ने के लिए वे आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं है, ऐसे में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने रमकंडा प्रखंड के विभिन्न पंचायत एवं गांव में विद्युतीकरण नहीं होने एवं पेयजल की विकट समस्याएं होने की बात कही। उपायुक्त द्वारा आम जनों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र करने की बात कही गई तथा संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनजातीय समुदायों के भूमि पर किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण नहीं हो इसका ध्यान रखें, साथ ही इनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदायों से पीएम जनमन एवं धरती आबा अभियान के तहत आयोजित कैंप में भाग लेकर ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

इसके पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश द्वारा Dharti Aaba- Janjatiye Gram Ukarsh अभियान (DA-JGUA) एवं Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-Janman) अन्तर्गत योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत के जनजाति समुदाय के संपूर्ण उत्थान के लिए एक अति महत्वकांक्षी योजना है। झारखंड राज्य में 24 जिले के 231 प्रखंड के 7139 ग्राम के 49 लाख 76,859 जनजातीय समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को लक्षित किया गया है, जिसमें गढ़वा जिले के 15 प्रखंड के 113 गांव के 18,522 अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों के कुल 96,724 व्यक्तियों को इस अभियान के अंतर्गत लक्षित किया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत वैसे ग्रामों का चयन किया गया है, जिनकी कुल जनसंख्या 500 से अधिक हो और उसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 या उससे अधिक हो, तथा एस्पिरेशनल ब्लाक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के वैसे ग्राम जहां पर जनजातियों की कुल संख्या 50 से अधिक हो। इस अभियान के अंतर्गत वर्तमान वर्ष को शामिल करते हुए वर्ष 2028-29 तक के कुल 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के 25 से अधिक महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों/योजनाओं का क्रियान्वयन सैचुरेशन मोड में किया जाना है, जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन, आधार कार्ड निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत छात्रावास तथा क्लासरूम का निर्माण, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर्स का निर्माण वन अधिकार पट्टा से आच्छादित व्यक्तियों को कृषि पशुपालन मत्स्य पालन से जोड़ने सहित 25 से अधिक योजनाओं का सैचुरेशन मोड में विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप ने अपने संबोधन में बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि, वैसे गांव जहां की आबादी में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या 50% से अधिक हो, वहां प्राथमिकता के आधार पर सैचुरेशन मोड में केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा सके। जिला परिषद सदस्य रमकंडा सह उपाध्यक्ष जिला परिषद सत्यनारायण यादव ने रमकंडा प्रखंड के विभिन्न पंचायत में कुछ मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने की बात कही। उन्होंने उपायुक्त श्री यादव को कुछ जन समस्याओं से अवगत कराया तथा इसके निराकरण करने की मांग की।

उन्होंने बताया कि रमकंडा के कुछ पंचायत व ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की भी हालत खराब है। स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं रहते हैं, प्रखंड अंतर्गत विभिन्न सड़क निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं तथा कृषकों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण प्रखंड से आम लोगों का पलायन एक समस्या है। उन्होंने उपायुक्त श्री यादव से उपरोक्त सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कराने का आग्रह किया।

जिला कृषि पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी से आम लोगों को अवगत कराया गया तथा कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित होने हेतु अपील की गई। डीपीएम जेएसएलपीएस द्वारा भी आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी गई।

उन्होंने जेएसएलपीएस से चलाये जा रहे योजनाओं से लाभान्वित होने एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु जेएसएलपीएस की योजनाओं से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉल का एक-एक कर निरीक्षण किया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे  योजनाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के लिए गोद भराई एवं अन्नप्राशन जैसे रस्म पूरे किए गए। उक्त मौके पर जेएसएलपीएस द्वारा विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह के लिए स्वीकृत लोन को सांकेतिक रूप से चेक के माध्यम से उपायुक्त के हाथों प्रदान किया गया।

उक्त कार्यक्रम में उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी रमकंडा, सभी संबंधित जनप्रतिनिधिगण, कार्यालय कर्मी एवं काफी संख्या में आम जनता उपस्थित थे।