गढ़वा: जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं, निष्पादन का दिया निर्देश

गढ़वा: उपायुक्त, गढ़वा श्री शेखर जमुआर के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडेय द्वारा समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं समस्याओं के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।

आज के जनता दरबार में राशन, पेंशन, आवास, भूमि सीमांकन, मजदूरी बकाया भुगतान, मुआवजा, रोजगार/नौकरी देने आदि समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत खरसोता से आई कुछ महिलाओं ने योग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ नहीं मिलने को लेकर शिकायत की। उनलोगों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बताया कि अबुआ आवास योजना का लाभ अयोग्य लाभुकों को पैसे लेकर दिया जा रहा है तथा योग्य लाभुकों से भी पैसे कि मांग की जा रही है। अतः उनलोगों ने जाँच कर उचित कार्यवाई करने की अपील की।

वहीं प्रखंड कांडी के ग्राम हरिहरपुर से आये देवनाथ राम ने अपने आवेदन के माध्यम से आपूर्ति पदाधिकारी को बताया कि उनके गाँव के ही भूतपूर्व जमीनदार के वंशज द्वारा अवैध ढंग से मकान तथा जमीन का गलत तरीके से दखल कब्जा कर के गरीब अनुसूचित जाति एवं कमजोर व्यक्ति समझकर परेशान एवं प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः उन्होंने उचित कार्यवाई करते हुए न्याय दिलाने कि मांग की।

प्रखंड खरौंधी के ग्राम सुंडी टोला से आयी कुछ महिलाओं ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का तीन साल बीत जाने के उपरांत भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर शिकायत की। उनलोगों ने बताया की उनके द्वारा सभी प्राप्त फॉर्म को भरकर जमा कर दिया था इसके बावजूद अभी तक उनके बच्चों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अतः उनलोगों ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ दिलाने की मांग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की। जिससे की वे सभी अपना कार्य समय पर कर सके।

वहीं गढ़वा प्रखंड अंतर्गत ग्राम परिहारा से आये रामप्रवेश पासवान तथा शोभा देवी ने अपने आवेदन के जरिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बताया कि पंचायत सचिव द्वारा पक्का मकान बताकर अयोग्य घोषित कर अबुआ आवास योजना से वंचित कर दिया गया हैं। अतः उनलोगों ने जाँच कराते हुए योग्य लाभुकों को अबुआ आवास दिलाने को लेकर अनुरोध किया। प्रखंड कार्यालय रमकंडा से आये मनोज कुमार रवि ने अपने आवेदन के माध्यम से बताया कि वह विगत आठ वर्षो से प्रखंड सह अंचल कार्यालय रमकंडा में सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यालय संबंधित विभिन्न कंप्यूटर ऑपरेटर जनित कार्यों का ससमय निष्पादन करते आए हैं। माह नवंबर 2021 से मनरेगा से रिट मॉड्यूल लागू होने के पश्चात उनका मानदेय मिलना बंद हो गया है। जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक स्थिति तथा भुखमरी जैसी समस्याओं से जूझना पर रहा है। मानदेय नहीं मिलने की वजह से वह अपने परिवार का भी सही से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। अतः उन्होंने प्रखंड कार्यालय रमकंडा से भेजे गए उनके प्रस्ताव को अनुमोदित करने सम्बंधित आपूर्ति पदाधिकारी से अनुरोध किया।

इस प्रकार बारी-बारी से अन्य लोगों ने भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पदाधिकारी के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।