रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने कुल 53 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, सड़क, जलापूर्ति, पुलिस, न्याय, वित्त और प्रशासन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने के साथ आधारभूत ढांचे के विस्तार को मंजूरी देना शामिल है। वहीं राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी योजना को भी मंजूरी दी गई है।
जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के विकास और विस्तार के लिए 3 अरब 93 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के बीच लागू होगी। इसके तहत एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि के साथ नए विषय शुरू करने और कॉलेज की आधारभूत संरचना मजबूत करने की दिशा में काम होगा।
धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कॉलेज में मौजूदा 100 यूजी सीटों को बढ़ाकर 250 करने तथा पीजी सीटों में भी विस्तार की योजना है। इसके लिए करीब 2.75 अरब रुपये की स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। वहीं कैबिनेट के व्यापक विकास प्रस्ताव में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए करीब 4 अरब 95 करोड़ रुपये की स्वीकृति बताई गई है।
ग्रामीण रोजगार के लिए वीबी-जी राम जी योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है।
वित्त विभाग में PMU होगा मजबूत
वित्त विभाग के अंतर्गत Project Monitoring Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए पहले से सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा/बाह्यस्रोत के आधार पर कुल 76 नए पदों पर मानव बल की सेवा लेने का निर्णय हुआ है।
जल क्षेत्र की कार्ययोजना के लिए NIH रुड़की से समझौता
जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य के जल क्षेत्र की विशिष्ट कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके लिए NIH रुड़की के साथ संशोधित एमओयू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
शिक्षा सेवा के अधिकारियों को भूतलक्षी प्रोन्नति
झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग की प्राथमिक शाखा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 की निरीक्षी शाखा के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता कोटि में भी भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने का फैसला हुआ है।
कोर्ट फीस से जुड़ा बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में लागू Court Fees Act, 1870 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।
पलामू टाइगर रिजर्व के विस्थापित परिवारों को राहत
पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद इस्तेमाल की गई वनभूमि को वन अधिसूचना से मुक्त कर राजस्व भूमि में बदलने की मंजूरी दी गई है। इसके बाद पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
‘आदर्श विद्यालय योजना’ के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 और विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए करीब 7 अरब 21 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पांच नए प्रखंडों में बालिका आवासीय विद्यालय
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनके भवन निर्माण के लिए करीब 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
छात्राओं को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन
कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब 1.24 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है।
शुरुआती कक्षाओं के बच्चों के लिए कैलेंडर और डायरी
ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल पेरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने पर करीब 73.66 करोड़ रुपये तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने पर 27.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली
राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक संविदा नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
अस्पतालों में ओपन और सेमी-ओपन बैरक
रांची, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग की केंद्रीय जेलों में ओपन एवं सेमी-ओपन बैरक बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है।
डॉक्टरों और अंशकालिक शिक्षकों को लेकर फैसले
एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई के लिए सेवा प्रोक्योरमेंट के आधार पर कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इनमें शामिल हैं:
• चाईबासा की असुरा-कुमार डंगी सड़क के 38.65 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए करीब 29.87 करोड़ रुपये।
• चतरा की हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा सड़क के 24.8 किलोमीटर हिस्से के सुधार के लिए करीब 25.52 करोड़ रुपये।
• मनोहरपुर की पिंडी-गिरू गुदड़ी सड़क के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए करीब 114.01 करोड़ रुपये।
• रामगढ़ की बरलंगा-गोला-मुरी सड़क के 4.8 किलोमीटर निर्माण के लिए करीब 56.85 करोड़ रुपये।
• गिरिडीह की बगोदर चौक-कॉलेज मोड़ सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए करीब 30.45 करोड़ रुपये शामिल हैं।
तोपचांची झील का PPP मॉडल पर होगा सौंदर्यीकरण
धनबाद की तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण की योजना को पीपीपी मॉडल पर लागू करने के लिए करीब 84.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
जमशेदपुर में जलापूर्ति योजना को मंजूरी
जमशेदपुर की मोहरदा-बिरसानगर-बागुनहातू जलापूर्ति योजना फेज-3 के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
66 थानों में 96 CCTV कैमरे
राज्य के 66 पुलिस थानों में 96 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन
राज्य की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जारी दिशा-निर्देश में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
पुलों के रखरखाव के लिए नई नीति
राज्य में बने पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए झारखंड रूरल ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी, 2025 को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 12 पूर्व संविदा कनीय अभियंताओं की सेवा नियमित करने का निर्णय भी लिया गया है।
छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य राज्य में विद्यार्थियों के बीच शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत Farmer ID
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्म रजिस्ट्री तैयार करने, भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने और किसानों की Farmer ID बनाने के लिए कैंप मोड में अभियान चलाने की स्वीकृति दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को स्थायी रूप से देने का फैसला किया है। इसके बदले SAIL सरकार को 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये देगा।
मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए एनओसी देने को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन, 2026 को मंजूरी दी गई। झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली है।
जल जीवन मिशन-2.0 के तहत केंद्र और राज्य के बीच हुए एमओयू को घटनोत्तर मंजूरी दी गई। महाधिवक्ता कार्यालय के विधि पदाधिकारियों के शुल्क निर्धारण एवं पुनरीक्षण में बदलाव को भी स्वीकृति दी गई।
निजी विश्वविद्यालयों के लिए पहले जमा की गई एंडोमेंट फंड की राशि वापस करने का फैसला हुआ। वहीं बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहने के मामले में गोड्डा की पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संध्या कुमारी की सेवा समाप्त करने की स्वीकृति दी गई।
बोकारो समाहरणालय में अनियमित तरीके से नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमित करने के साथ कुछ अन्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की प्रभावी तिथि तय करने का फैसला हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर दैनिक मजदूरी पर कार्यरत महिला कक्षपाल उषा देवी की सेवा नियमित करने की भी मंजूरी दी गई।
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