झारखंड कैबिनेट की बैठक, 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्तागण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्तागण, जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित कर दिया गया है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है तो झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी। अब झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें देय 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही रू0-1000/- (एक हजार रूपये मात्र) की इस राशि को रू0-5000/- (पाँच हजार रूपया मात्र) करते हुए इसकी 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-185 (13), दिनांक-31.07.2023 के द्वारा राज्यकर्मियों / सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रदत्त झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को देने एवं उक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि रू० 6,000/- (छह हजार रूप्ये मात्र) प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल राशि रू0 9,00,00,000/- (नौ करोड़) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।

समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) कर्मी के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” अन्तर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित किये गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं / साक्षात्कार के आयोजन हेतु केन्द्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल रु० 29,52,72,000/- (उनतीस करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार) मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई।

आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई।

विभागीय संकल्प दिनांक सं०-2307, 26.05.2011 (आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समयपूर्व कारा मुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

बोकारो जिलान्तर्गत “भण्डारीडीह (चन्द्रपुरा भण्डारीडीह फुसरो रेलवे क्रासिंग गोमिया पथ, ODR पर) से गोमो रेलवे स्टेशन भाया बंदियो, कंचनपुर, पारसबनी, दाहियारी पथ (कुल लम्बाई 19.450 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 71,15,28,100/- (एकहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठाईस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “रंका (SH-11 पर) से रमकण्डा (MDR-131 पर) पथ (कुल लम्बाई-20.925 कि0मी0) मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य के चौड़ीकरण एवं (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 83,79,04,900/- (तेरासी करोड़ उनासी लाख चार हजार नौ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

श्री राहुल कुमार, प्रोटोकॉल पदाधिकारी, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची की झारखण्ड सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में रांची-नई दिल्ली-गुवाहाटी-कोलकाता-रांची की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं उक्त यात्रा में हुए व्यय की राशि रु० 79,680/- (उनासी हजार छः सौ अस्सी) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

मिशन शक्ति अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित “पालना योजना” के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

डब्लू०पी० (एस०) संख्या-7014/2012-गिरिजा प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य से उत्पन्न अवमाननावाद संख्या-584/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में किये गये निपटारे के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति लाभ की स्वीकृति दी गई।

राज्य में Rape एवं POCSO से संबंधित मामलो के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 Fast Track Special Courts का संचालन जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित Fast Track Special Court Scheme से exit करने की स्वीकृति दी गई।

हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागाँव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 98.055 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 44,25,90,137/- (चौवालिस करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार एक सौ सैंतीस) की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Ltd. के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने  की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बावत अधिनियम हेतु विधेयक के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

Contempt Case (Civil) No. 273/2024 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 14.06.2024 को पारित अन्तरिम न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-4222, दिनांक- 27.06.2024 द्वारा याचिकाकर्त्ता श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय सचिवालय सहायक, सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 01.10.2012 के प्रभाव से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तथा दिनांक-04.12.2020 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
W.P.(S) No.-7216/2012 अक्षय प्रसाद सिंह-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों यथा W.P.(S) No.-1202/2013 विकास कुमार सिन्हा बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य / W.P.(S) No.-2788/2015 मुरारी कुमार सिन्हा-बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य / W.P. (S) No.-1516/2022 अरविन्द कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं मुकेश कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य / W.P.(S) No.-7258/2012 अन्य / W.P. (S) No.-7523/2012 संतोष कुमार बनाम्-झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 06.01.2023 एवं दिनांक 12.02.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वर्ष 1991 के छंटनीग्रस्त जनगणना कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं SNA SPARSH से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने संबंधित कार्य हेतु प्राक्कलित राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

राज्य योजनान्तर्गत संचालित “सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना” से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा-8 की नामांकित बालिकाओं के आच्छादन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024 पर स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 14363.68 लाख (एक सौ तैंतालीस करोड़ तिरसठ लाख अड़सठ हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त श्री बंशीधरनगर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 23227.10 लाख (दो सौ बत्तीस करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त छत्तरपुर-हरिहरगंज एकीकृत शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत “निश्चितपुर से दलाही पथ (दुमका मसलिया-नाला पथ का भाग) (कुल लम्बाई- 20.00 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) / मजबूतीकरण कार्य” हेतु रू0 32,82,92,300/- (बत्तीस करोड़ बिरासी लाख बानबे हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों के वर्ग-9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क पोशाक की राशि में वृद्धि तथा राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत वर्ग-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को भी निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत परिचर्या निदेशालय (Nursing Directorate) का गठन करते हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

Differential Global Positioning System (DGPS) द्वारा वन भूमि के सीमांकन, सर्वेक्षण और भू-संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं Ph.D. में प्रवेश हेतु Jharkhand Eligibility Test (JET) के आयोजन के लिए विभागीय पत्रांक-280 दिनांक-21.02.2024 के द्वारा अधिसूचित JET Examination Conduction Rule में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रख-रखाव / उन्नयन योजना अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण प्रति केन्द्र रू०-35,409/- एवं पेयजल की व्यवस्था प्रति केन्द्र रू०-20,741/- के संशोधित दर पर करने की स्वीकृति दी गई।

विश्रामपुर-महुगाई-इटको पथ (NH-98 पर) (कुल लम्बाई 17.940 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (भू-अर्जन सहित) कार्य” हेतु रू० 97,03,20,500/- (संतानबे करोड़ तीन लाख बीस हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड के अधीनस्थ झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षण संवर्ग के अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि एवं पदस्थापन की तिथि के बीच की अवधि का प्रोन्नत पद का वेतन के अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

राज्य में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी स्थापना में अनुमान्य वाह्य कोटि के निजी सहायक (को-टर्मिनस) का वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन  की स्वीकृति दी गई।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीनस्थ गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत “झारखण्ड गव्य तकनीकी संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली-2024” के गठन की स्वीकृति दी गई।

मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना” के कार्यान्वयन हेतु योजना” की स्वीकृति दी गई।

तेनुघाट विद्युत निगम लि० को आवंटित राजबार ई० एण्ड डी० कोल ब्लॉक के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

Integrated Finance Management Systems के अन्तर्गत Data Recovery Center के तहत् Oracle Exa-data का क्रय मनोनयन के आधार पर वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियमावली 245 के आलोक में M/s Oracle द्वारा Authorised Channel Partner से पूर्व में स्वीकृत राशि 15,51,51,500/- के स्थान पर रु० 18,98,24,000/- (अठारह करोड़ अंठानबे लाख चौबीस हजार) पर करने की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राज्य में डोकरा, लाह पैतकर पेंटिग के विकास हेतु इनके डिजाईन को विकसित करने, स्मारिका डिजाईन करने, इसके दस्तावेजीकरण, अध्ययन एवं अनुसंधान करने तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन अहमदाबाद (NID) का चयन, झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत निविदा प्रक्रिया को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना अन्तर्गत झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल ग्रामीण दूध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के लिए फेडरेशन द्वारा भुगतेय मूल्य राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्वीकृत रु० 3/- (तीन रुपये) प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन / समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रु० 5/- (पाँच रुपये) प्रति लीटर किये जाने एवं इसके फलस्वरूप इस योजना हेतु कुल रु० 4745.00 लाख (सैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ 2024 में अधिसूचित फसलों के बीमा कराने की अन्तिम तिथि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से गढ़वा-शाहपुर पथ (MDR-120) (कुल लंबाई-30.444 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुर्ननिर्माण कार्य हेतु रू० 77,48,83,500/- (रूपये सतहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख तेरासी हजार पाँच सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर (NH-23 पर) कसमार खैराचातर- पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-27.306 कि०मी०) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं resettlement एवं rehabilitation सहित)” हेतु रू0 249,32,38,500/- (रूपये दो सौ उनचास करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमंडल, गोड्डा अन्तर्गत “दुमुही (गोड्डा-पीरपैंती मेन रोड) से बसंतराय पथ (कुल लम्बाई – 21.050 कि०मी०) के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (भू-अर्जन सहित) कार्य” हेतु रू० 99,19,33,500/- (निन्यानबे करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार पांच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, लोहरदगा अन्तर्गत “भंडरा (MDR-001 पर)- सेनहा (SH-08 पर) पथ (कुल लम्बाई-24.960 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू० 81,92,24,100/- (रूपये एक्कासी करोड़ बानबे लाख चौबीस हजार एक सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Widening & Reconstruction of Kutti More (Chainpur) to Hutar via Ramgarh block headquarter (कुल लंबाई-24.103 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/64) हेतु रू0 119,64,14,000/- (एक सौ उन्नीस करोड़ चौसठ लाख चौदह हजार रू०) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 30,39,71,539/- (रूपये तीस करोड़ उनतालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ उनतालीस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर कार्यरत जल सहियाओं को प्रतिमाह 2000/- रूपये मानदेय राशि को निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

मेदिनीनगर, पलामू में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये 528 शय्या के छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा) सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी (BTT & STT) को राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में दिनांक-01.12.2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन/उपादान की स्वीकृति दी गई।

Apollo Hospital Enterprises Limited के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची द्वारा किए गए एकरारनामा के रद्द होने के उपरांत झारखण्ड राज्य में Apollo Hospital Enterprises Limited द्वारा किये गए कार्यों से संबंधित (सितम्बर 2021 से जुलाई 2022) बकाया राशि कुल 10,63,05,190/- (दस करोड़ तिरसठ लाख पाँच हजार एक सौ नब्बे) रूपये के भुगतान के स्वीकृति दी गई।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में एम.आर.आई मशीन का क्रय करने हेतु वित्त नियमावली के नियम- 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम- 245 के अन्तर्गत मनोनयन की स्वीकृति दी गई।

Construction of Remaining Work (Part-II) of New Jharkhand High Court Building at Dhurwa, Ranchi हेतु राशि रूपये-191,88,97,246/- (एक सौ इक्यानबे करोड़ अठासी लाख संतानबे हजार दो सौ छियालीस रूपये) मात्र के तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

Tata Steel Limited, जमशेदपुर के I-Blast Furnace के नजदीक कुल रकबा-1.275 एकड़ में अवस्थित कुल 4 (चार) सबलेसी यथा (1) Jamshedpur Notified Area Committee (2) Trustees of Indian Medical Association, Jamshedpur Branch (3) The Trustees of Sthanakvasi Jain Sangh एवं (4) Mrs. Sukpali Shukla and others को पूर्व के समान नियमों एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित (Relocation) किये जाने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु प्रकाशित निविदा के आलोक में प्राप्त दर पर 30 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी के आधार पर, तत्काल एक (01) वर्ष के लिए 2+5 seater Twin Engine Bell-429 Helicopter की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोईया-सह-सहायिकाओं के चयन, मानदेय एवं कार्यदायित्व प्रावधान-2024 की स्वीकृति दी गई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा की स्वीकृति दी गई।

1 अप्रैल 2019 से पहले झारखण्ड में पंजीकृत वाहनों पर HSRP (High Security Registration Plate) अधिष्ठापन हेतु मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।