रांची: झारखंड के 24.97 लाख ग्रीन कार्ड धारकों को अब अगस्त 2025 से किसी भी दिन संबंधित माह का राशन मिलेगा। पहले राशन वितरण दो हिस्सों में, पहले 15 दिनों में बैकलॉग और बाकी 15 दिनों में चालू माह का होता था। अब पीडीएस सिस्टम के माध्यम से बैकलॉग राशन का वितरण पूरा कर दिया गया है, और जुलाई 2025 तक का सारा बैकलॉग लाभुकों को दे दिया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखंड सरकार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के माध्यम से उन गरीब लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जो इस अधिनियम के तहत कवर नहीं हैं। इसके लिए खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ओपेन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत लिया जाता है। हालांकि, दिसंबर 2023 से एफसीआई द्वारा राज्य सरकार को खाद्यान्न देना बंद कर दिया गया, जिससे योजना प्रभावित हुई। इसके बाद भी विभाग ने केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार किया, लेकिन खाद्यान्न नहीं मिल सका। ऐसे में विभाग ने अन्य राज्यों से खाद्यान्न प्राप्त करने की कोशिश भी की।
कुछ माह तक बैकलॉग राशन वितरण में गैप बढ़ता गया था। इसे खत्म करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर माह की 1 से 15 तारीख तक ग्रीन कार्ड धारकों को एक माह का बैकलॉग राशन देने का प्रावधान किया। यह वितरण विभाग ने अपनी धान अधिप्राप्ति योजना के तहत जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया। एफसीआई ओएमएसएस योजना के तहत खुले बाजार में गेहूं और चावल बेचता है, जिसका उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और अधिशेष भंडार का निपटान करना है।
