रांची: राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट और विधानसभा से ओबीसी को 27% आरक्षण देने का पारित प्रस्ताव जो महामहिम के पास है, उसे 50% बढाकर केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम को मांग पत्र सौंपा।
ज्ञात हो कि 10 सितंबर को इसी मुद्दे को लेकर महामहिम के समक्ष एकदिवसीय महाधरना भी दिया गया था।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने महामहिम को अवगत कराया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को 36% से 50% आरक्षण देने की अनुशंसा राज्य सरकार से की है। इसलिए ओबीसी को राज्य में 50% आरक्षण मिलनी चाहिए।
महामहिम को सौंपे गए मांग पत्र में जातीय जनगणना कराने, केंद्र और राज्य में ओबीसी वर्ग का स्वतंत्र मंत्रालय गठित करने, सात अधिसूचित जिले में ओबीसी का आरक्षण जो शून्य है, उसे जनसंख्या अनुपात में करने, ओबीसी पदाधिकारियों -कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने, ओबीसी में लागू क्रीमी लेयर को हटाने , चंद्रवंशी समाज को सीएनटी एक्ट से बाहर करने या जमीन पर लोन देने सहित अन्य मांग शामिल है।
महामहिम ने मांग पत्र को गंभीरता से देखने के पश्चात् कहा कि आपकी मांगे जायज है। अपने स्तर के मामलों को हम देखें हैं। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के साथ राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी- कर्मचारी मोर्चा अध्यक्ष लाल बिहारी यादव, उपाध्यक्ष दिलीप वर्मा, महासचिव अजय मेहता, अशर्फी चंद्रवंशी का नाम शामिल है।
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