नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजधानी में बने अत्याधुनिक प्रशासनिक परिसर सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। इसे केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) और कैबिनेट सचिवालय एक ही परिसर से संचालित होंगे, जिससे नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें ब्रिटिश शासन की हुकूमत की प्रतीक थीं। ये भवन ब्रिटेन के महाराज की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम था। गुलामी की इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना जरूरी था।
क्या है सेवा तीर्थ?
सेवा तीर्थ नई दिल्ली में विकसित एक समेकित प्रशासनिक परिसर है, जहां पहले अलग-अलग भवनों में स्थित शीर्ष सरकारी इकाइयों को एक स्थान पर लाया गया है। पूरे परिसर में तीन परस्पर जुड़े भवन बनाए गए हैं
सेवा तीर्थ-1: प्रधानमंत्री कार्यालय
सेवा तीर्थ-2: कैबिनेट सचिवालय
सेवा तीर्थ-3: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और एनएसए कार्यालय
13 फरवरी की तारीख का ऐतिहासिक संदर्भ
इस परियोजना के उद्घाटन के लिए चुनी गई तारीख भी प्रतीकात्मक है। 13 फरवरी 1931 को ब्रिटिश शासन के दौरान नई दिल्ली को भारत की आधुनिक राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटित किया गया था। 2026 में इसी दिन सेवा तीर्थ के शुभारंभ के साथ राजधानी के 95 वर्ष पूरे होने का भी संदेश दिया गया।
सेवा तीर्थ के साथ प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 का उद्घाटन भी किया। इन भवनों में कई प्रमुख मंत्रालयों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट, कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय।
इन मंत्रालयों के एक ही परिसर में आने से आपसी समन्वय और नीतिगत फैसलों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।
साउथ ब्लॉक–नॉर्थ ब्लॉक का बदलेगा स्वरूप
स्थानांतरण से पहले प्रधानमंत्री ने साउथ ब्लॉक में अंतिम कैबिनेट बैठक की, जिसे एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है।
करीब एक सदी तक सत्ता के केंद्र रहे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को अब राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की योजना है। यहां भारत की सभ्यतागत और प्रशासनिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय मेजबानी के लिए इंडिया हाउस
परिसर के एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-I क्षेत्र में इंडिया हाउस भी बनाया गया है, जहां विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी की जाएगी। इससे कूटनीतिक कार्यक्रमों के लिए एक समर्पित और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा।
सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के माध्यम से केंद्र सरकार ने शीर्ष प्रशासनिक इकाइयों को एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे नीति निर्माण, सुरक्षा समन्वय और शासन की दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
