राज्य में ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो : राजेश गुप्ता

रांची: केंद्र सरकार के भेद- भावकारी नीतियों के कारण केंद्र / राज्य के उच्च पदों (सचिव स्तर) पर ओबीसी के अधिकारियों की भागीदारी शून्य के करीब है। उपरोक्त बातें आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने संविधान सम्मान सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के समक्ष कहीं।

संविधान सम्मान सम्मेलन में राजेश गुप्ता ने ओबीसी मामलों के पेनलिस्ट का नेतृत्व किया। उन्होंने झारखंड राज्य में ओबीसी के प्रमुख मुद्दे को उठाते हुए कहा की ओबीसी की आबादी 55% है और राज्य स्तर पर आरक्षण 14 % मिल रहा है। 7अधिसूचित जिले में ओबीसी की आरक्षण शून्य है। इसकी समाधान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अनुशंसा में दी है जिसके अनुसार आयोग द्वारा पिछड़ों को 36 से 50% आरक्षण मिले।श्री गुप्ता में राहुल गांधी के समझ ओबीसी स्वतंत्र मंत्रालय गठन करने, मंडल कमीशन की सभी अनुशंसा को लागू करने, राज्य में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की।

देशभर के सरकारी विश्वविद्यालयों में ओबीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर  की नियुक्ति में योग्य अभ्यर्थियों को  चयन समिति द्वारा अयोग्य (NFS) घोषित कर दिया जाता है। साथ ही वर्तमान में कुलपति पद पर ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। ओबीसी के समस्याओं के पैनल में पूर्व राज्य सभा सदस्य अली अनवर साहब, प्रोफ़ेसर विनय भारत, समाजिक कार्यकर्ता सरिता प्रजापति, दीपक महतो थे। जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने किया। संविधान सम्मान सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी डॉ अनिल जय हिंद ने किया जबकि मंच का संचालन सुभाषनी यादव ने किया।

मौके पर मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक सह पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, दलित नेकडोर के संस्थापक अशोकभारती,राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष उमेश जैसवाल, महासचिव, लाल बिहारी यादव, भानु कुमार, प्रभात शर्मा, सिद्धनाथ सिंह, विष्णु कुमार, अजय यादव, शिव प्रसाद साहू, वसीम अहमद, रामअवतार कश्यप, सुनील जायसवाल आदि उपस्थित थे।