रांची: डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरूवार को समाहरणालय में भू राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में भूमि सीमांकन, लंबित दाखिल खारिज, लंबित प्रमाण पत्र के मामले,भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।
डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों से विशेष रूप से कहा कि भूमि का सीमांकन, दाखिल खारिज, रैयती जमीन पर लगान लगा कर सरकारी खजाने में लगान जमा कराएं।
डीसी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न हो इसके लिए इसे सहेज कर रखना है, जितना भी भू-हस्तान्तरण भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं में करना है, उसका भू-हस्तान्तरण कराएं। डीसी ने लंबित दाखिल -खारिज (लंबित 30 दिन बिना आपत्ति एवं लंबित 90 दिन आपत्ति) एवं भूमि सीमांकन के मामलों की सघन समीक्षा की। उन्होंने कार्य निष्पादन पर असंतोष व्यक्त करते हुए सम्बंधित अंचल अधिकारियों को जल्द से जल्द लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन के मामले का निष्पादन ससमय करने का निर्देश दिया. डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन मामलों का निष्पादन ससमय नहीं होने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
आगे उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण राज्य सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए अंचलों में जो महत्वपूर्ण योजनाएं बड़े पैमाने में चल रही हैं, उसे पूरा कराएं। लंबित प्रमाण पत्र (जाति/आय/आवासीय) – अंचल में लंबित प्रमाण पत्र (जाति/आय/आवासीय) को ससमय बना कर देने का निर्देश दिया गया। म्यूटेशन से संबंधित मामले – लैंड डिमार्केशन, सक्सेशन पार्टिशन/म्यूटेशन के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा गया।
