गढ़वा: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जिले की महिलाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जिले की 2,22,590 योग्य एवं स्वीकृत लाभुकों के बैंक खातों में अगस्त माह की सम्मान राशि रक्षाबंधन से पहले सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी पहल के तहत संचालित इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षाबंधन के अवसर पर जिले की लाखों बहनों के खातों में समय पर सम्मान राशि पहुंचने से उन्हें आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का संबल मिला है।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देशन में सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा योजना के सभी स्वीकृत लाभुकों के खातों में अगस्त माह की राशि के अंतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। जिला प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया गया कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व से पहले योग्य लाभुकों को योजना की राशि समय पर प्राप्त हो सके।
सम्मान राशि मिलने से जिले की बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक राहत मिली है। पर्व के दौरान आवश्यक खर्चों की पूर्ति में यह राशि उनके लिए सहायक होगी। साथ ही, इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार, सभी स्वीकृत लाभुकों के बैंक खातों में योजना की निर्धारित राशि अंतरित कर दी गई है। लाभुक अपने बैंक खाते, बैंकिंग ऐप, एटीएम या संबंधित बैंकिंग माध्यम से राशि के अंतरण की जांच कर सकती हैं।
आपको नहीं मिला पैसा तो करें ये काम
जिला प्रशासन ने लाभुकों से अपील की है कि यदि किसी महिला को राशि के अंतरण से संबंधित किसी प्रकार की तकनीकी या बैंकिंग समस्या आती है, तो वे अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय अथवा बैंक शाखा से संपर्क करें। योजना से संबंधित जानकारी और आवश्यक सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भी संपर्क किया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने आमजनों और लाभुकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर जिले की 2,22,590 महिलाओं तक सम्मान राशि पहुंचना महिला सशक्तीकरण, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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