रांची: राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा को उम्मीद थी कि इस राज्य के 55% आबादी वाले ओबीसी समुदाय के हक ओर सम्मान की मुद्दे भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल होंगे। लेकिन इस घोषणा पत्र से निराशा हुई। घोषणा पत्र के केंद्र बिंदु में ओबीसी विकास की कोई कार्य योजना नहीं है। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही है। ज्ञात हो कि आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जारी किया है। श्री गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कई दफा ओबीसी समुदाय के साथ न्याय करने व कल्याणकारी मुद्दे, मांग पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी व मंत्री, सांसदों विधायकों एवं पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी के प्रमुख मुद्दों में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की तरह ओबीसी को भी उसके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण देने, जातीय जनगणना करने, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय गठन करने, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने, ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर हटाने आदि मांग करता रहा है लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जारी भाजपा के घोषणा पत्र में कोई भी मांग शामिल नहीं है।
