रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के विकास, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर शिक्षा व्यवस्था, पर्यटन, प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित की कई योजनाओं पर पड़ेगा।
शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी सौगात
कैबिनेट ने राज्य के 23 जिलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण और पुस्तकों की खरीद के लिए 276 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक और बेहतर अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
रांची स्थित एसएस मेमोरियल कॉलेज के नए भवन के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित जेएल कॉलेज के लिए 88 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन निर्माण की मंजूरी दी गई है। इससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
छात्राओं को छात्रवृत्ति का विस्तारित लाभ
राज्य सरकार ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के दायरे का विस्तार किया है। अब झारखंड से बाहर के तकनीकी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली राज्य की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की छात्राओं तक सीमित थी।
छात्राओं के लिए नया छात्रावास
रांची में छात्राओं के लिए बड़ी सुविधा देने का निर्णय भी लिया गया है। रांची विमेंस काॅलेज परिसर में प्रस्तावित 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण परिषद परिसर में बनाया जाएगा, जिससे अधिक छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर आवास की सुविधा मिल सकेगी।
डाल्टनगंज स्टेशन का नाम बदलेगा
पलामू जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद राज्य कैबिनेट ने इस नाम परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की।
जनप्रतिनिधियों के लिए चिकित्सा सुविधा
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत इलाज पर होने वाले खर्च की पूरी राशि सरकार प्रतिपूर्ति के रूप में देगी।
प्रशासनिक विवादों के समाधान के लिए नियमावली
सरकार ने विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए एक नई नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत शिकायतों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जाएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित होगी। यदि किसी व्यक्ति को निचले स्तर पर किए गए समाधान से संतोष नहीं होता है तो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान भी रहेगा।
NCC कैडेट्स को राहत
कैबिनेट ने एनसीसी कैडेट्स के नाश्ता भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। पहले यह राशि 10 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 रुपये कर दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
रेडबर्ड से ली जा रही सेवाओं की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा सीमित ऑनलाइन परीक्षा नियमावली, राजकीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति नियमावली में आरक्षण रोस्टर को भी स्वीकृति दी गई है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब होटल में ठहरने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
सरकारी विद्यायल में एक से 8 के बच्चों को निःशुल्क बैग उपलब्ध कराने से जुड़े मामले में संशोधन को मंजूरी मिली।
झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के तहत दुमका फ्लाइंग अकादमी में नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ से जुड़े मामले को स्वीकृति।
शिशु देखभाल अवकाश में राहत
राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल अवकाश को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब अवकाश के पहले वर्ष में पूरा वेतन मिलेगा, जबकि दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान
झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यवस्थित और समयबद्ध मंच मिलेगा।
