बेंगलुरु भगदड़ मामला: RCB को बड़ा झटका, कर्नाटक सरकार ने क्रिमिनल केस चलाने की मंजूरी दी

बेंगलुरु: बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के खिलाफ आपराधिक मामले दायर करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में जस्टिस माइकल डी’कुन्हा आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद लिया गया है। आयोग की इस रिपोर्ट में कई अनियमितताओं और गड़बड़ियों का खुलासा किया गया है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है।

जस्टिस माइकल डी’कुन्हा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 जून को हुई इस घटना में आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), आयोजक डीएनए, और केएससीए (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ) की ओर से अनुमति प्रक्रिया और भीड़ नियंत्रण में भारी लापरवाही बरती गई। आयोजकों ने 2009 के सिटी ऑर्डर के बावजूद बिना पूर्व अनुमति के ही 3 जून को विक्ट्री परेड आयोजित करने की योजना बनाई। पुलिस को सिर्फ जानकारी दी गई, लेकिन औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई, जिसके चलते पुलिस ने आयोजन को अधिकृत रूप से मंजूरी नहीं दी। इसके बावजूद, आरसीबी ने 4 जून को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ‘फ्री एंट्री’ के साथ विराट कोहली का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने प्रशंसकों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान किया। करीब तीन लाख लोग स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। यह संख्या आयोजन की क्षमता से कई गुना अधिक थी। रिपोर्ट बताती है कि दोपहर 3:14 बजे आयोजकों ने अचानक घोषणा कर दी कि स्टेडियम में प्रवेश के लिए पास अनिवार्य होगा। इससे भीड़ में भ्रम, हड़बड़ी और दहशत फैल गई। गेट्स समय पर न खुलने और समन्वय की कमी के चलते स्टेडियम के बाहर हालात बेकाबू हो गए। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और सात पुलिसकर्मी घायल हो गए। रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आयोजकों के बीच कोई समन्वय नहीं था और भीड़ नियंत्रण की कोई पुख्ता योजना मौजूद नहीं थी।