केंद्र सरकार 1 अगस्त से शुरू करेगी ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’, पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेंगे 15000 रुपये

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से  ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)’ को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस योजना का लाभ एक अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित होने वाली नौकरियों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि जो लोग पहली बार नौकरी शुरू करेंगे, उन्हें और उनके नियोक्ताओं को आर्थिक मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। कुल 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली PM-VBRY का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। 

इस योजना के दो हिस्से हैं। भाग ए पहली बार निवेश करने वालों पर केंद्रित है जबकि भाग बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए भाग ए के तहत 15,000 रुपए तक का एक महीने का ईपीएफ अंशदान दो किस्तों में मिलेगा। एक लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किस्त छह माह की सेवा के बाद देय होगी जबकि दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।

बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में इसे निकाला जा सकेगा। इस भाग में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ता एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक लगातार रोज़गार देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, दो वर्षों तक 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी बढ़ाया जाएगा।