गढ़वा: प्रभारी अध्यक्ष -सह- सदस्य झारखंड राज्य खाद्य आयोग राँची शबनम परवीन के द्वारा भंडरिया प्रखंड के बिजका ग्राम में प्राप्त शिकायत के अलोक में स्थल भ्रमण किया गया। इसके दौरान अध्यक्ष शबनम परवीन द्वारा बताया गया कि माह जून 2024 में राशन नहीं मिलने की शिकायत आयोग को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसके समाधान हेतु भंडरिया प्रखंड के ग्राम बिजका में प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु स्थल निरीक्षण का कार्य किया गया।
पंचायत भवन बिजका में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों कई समस्याओं के बारे में पूछी गई तथा स्वयं स्थल निरीक्षण कर वास्तविक वस्तु स्थिति की जांच की गई। बिजका ग्राम के कुल 45 परिवारों को विगत 1 वर्षों से राशन नहीं मिलने की शिकायत कों अध्यक्ष श्रीमती परवीन द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर मामले को सुलझाते हुए आयोग को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान आमजनों की एक-एक समस्याओं को सुना गया एवं उनके शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। स्थल भ्रमण के पश्चात परिसदन भवन गढ़वा के सभागार में अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची श्रीमती परवीन की अध्यक्षता में उपायुक्त शेखर जमुआर, अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी राज महेश्वरम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे समेत जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजनाओं तथा- जन वितरण, लाभुकों को राशन कम मिलना अथवा ससमय नहीं मिलना, पीएम पोषण(मध्याह्न भोजन), आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े विषयों पर समेत लाभुकों एवं आमजनों द्वारा बताये गए समस्याओं एवं शिकायतों का निवारण करने सम्बंधी समीक्षा बैठक आयोजित कई गई। बैठक के दौरान सर्वप्रथम भंडरिया प्रखंड के बिजका ग्राम के 45 परिवारों को पिछले 1 वर्षों से नहीं मिलने वाले राशन के शिकायत का निवारण करने हेतु जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया एवं अगले 15 दिनों के अंदर मामले को सुलझाते हुए आयोग को प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा उक्त समस्या के त्वरित निष्पादन हेतु जिला निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं विशेष रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी भंडरिया को उक्त सभी शिकायतकर्ता लाभुकों को 9 जनवरी 2025 को जिला कार्यालय में बुलाकर समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिले में खाद्यान्न वितरण से संबंधित आमजनों से प्राप्त अन्य समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ससमय निष्पादित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। इसके अतिरिक्त जिले में उपलब्ध आकस्मिक खाद्यान्न कोष की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। मौके पर उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंडों के लिए आकस्मिक खाद्यान्न के लिए डिमांड जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजने एवं अविलंब प्राप्त करने का निर्देश दिया गया, ताकि आवश्यकता अनुरूप उस राशि का उपयोग किया जा सके।
