झारखंड वार्ता न्यूज
रांची/डेस्क :– झारखंड में जल्द ही बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया तेज होगी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया बिजली टैरिफ पीटिशन दाखिल किया है। इसमें उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिए की जाने वाली बढ़ोतरी का ब्योरा नहीं है।
निगम ने वार्षिक राजस्व की जरूरत (एआरआर) और राजस्व में अंतर से संबंधित प्रस्ताव सौंपा है। 30 नवंबर को टैरिफ पीटिशन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने की तकनीकी बाध्यता के कारण इसे दाखिल किया गया है। श्रेणीवार उपभोक्ताओं पर दर बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव एक-दो माह विद्युत नियामक आयोग को सौंपा जाएगा।
गुरुवार को सौंपे गए टैरिफ पीटिशन में झारखंड बिजली वितरण ने लगभग 2500 करोड़ रुपये का राजस्व का अंतर दिखाया है। टैरिफ पीटिशन में अपने खर्च के लिए बिजली वितरण निगम ने 9000 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई है। इसी आधार पर बिजली की दर पर विचार करने का आग्रह किया गया है।
विद्युत नियामक आयोग को लेना है अंतिम निर्णय
झारखंड बिजली वितरण निगम के नए बिजली टैरिफ पर अंतिम निर्णय राज्य विद्युत नियामक आयोग लेगा। आयोग नए टैरिफ को स्वीकार करते हुए इससे जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इस क्रम में जनसुनवाई का आयोजन कर उपभोक्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे। इस प्रकिया के पूरे होने में चार-पांच महीने तक का समय लग सकता है।
जानकारी के अनुसार, टैरिफ पीटिशन में अपने खर्च के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने 10800 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई है। लगभग 10800 करोड़ रुपये की भरपाई करने के लिए 25 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिए जाने की संभावना है।
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