रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निगम और नगर निकाय चुनाव के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (SERC) की ओर से कोर्ट को स्थिति की जानकारी दी गई।
राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि सीटों के आरक्षण, जनसंख्या सूची और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोग ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। महाधिवक्ता ने कहा कि जानकारी मिलने के तुरंत बाद चुनाव अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी है।
आयोग ने जताई परेशानी
सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक सीटों के आरक्षण संबंधी अंतिम अनुशंसा आयोग को नहीं भेजी है। आयोग ने यह भी कहा कि अनुशंसा मिलने के बाद ही चुनाव की तैयारी शुरू की जा सकेगी, जिसे पूरी करने में लगभग तीन महीने का समय लगेगा।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
इस पर कोर्ट ने स्पष्ट नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि आगामी 24 नवंबर की सुनवाई तक नगर निगम और नगर निकाय चुनाव की संभावित तारीख बताई जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सरकार और आयोग दोनों को चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य सरकार जल्द ही आवश्यक दस्तावेज और आरक्षण की अंतिम अनुशंसा आयोग को सौंप देती है, तो चुनाव प्रक्रिया आगामी महीनों में शुरू हो सकती है।
