जमशेदपुर 55 पंचायतों में हाजिरी प्रणाली बायोमेट्रिक मशीन न लगने के RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर पीएमओ गंभीर

RTI कार्यकर्ता कृतिवास मंडल ने पीएमओ ऑफिस में की थी शिकायत

जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई का दिया आदेश

जमशेदपुर: जमशेदपुर प्रखंड के 55 पंचायतों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सुविधा उपकरण अधिष्ठापित नहीं करने की आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल के द्वारा श्री मुकुल दीक्षित अवर सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली से शिकायत दर्ज किया गया था।

बता दें कि निशा उरांव निदेशक पंचायत राज झारखंड सरकार आदेश संख्या 199 रांची दिनांक 19 /12 /2023 में स्पष्ट रूप से झारखंड के सभी उपायुक्त को अनुदेश का अक्षरंश पालन करने के लिए कहा गया था कि पंचायत सचिव कार्यालय समय के दौरान नियमित रूप से पंचायत मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं आवंटित कार्यों का निष्पादन करेंगे पंचायत सचिव अपनी उपस्थिति इस प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करेंगे

और जिन ग्राम पंचायतों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली हेतु आवश्यक सुविधा उपकरण अधिष्ठापित नहीं किया गया है उन ग्राम पंचायतो में यथाशीघ्र आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अधिष्ठापित करने का आदेश दिया गया था।

श्री मंडल ने इस आशय की शिकायत करते हुए कहा है कि बड़ी अफसोस की बात है पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड कार्यालय के 55 पंचायतों में अब तक आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पंचायत सचिवालय में अधिष्ठापित नहीं किया गया है। जिसके कारण पंचायत सचिव अपनी मनमर्जी के तहत पंचायत सचिवालय ना के बराबर आम जनता के कार्य करने हेतु आना-जाना कर रहे हैं और पंचायत सचिव के द्वारा सरकार के आदेश का घोर अवहेलना किया जा रहा है।

श्री मंडल ने मुकुल दीक्षित अवर सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली से अनुरोध किया था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड कार्यालय के 55 पंचायतों में अविलंब आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली सुविधा उपकरण अधिष्ठापित करवाया जाय एवं उच्च स्तरीय जांच कर अब तक जमशेदपुर के 55 पंचायतों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सुविधा उपकरण अधिष्ठापित नहीं करने वाले संबंधित पदाधिकारीयो और कर्मचारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई भी किया जाय। उपरोक्त मामले पर श्री मुकुल दीक्षित अवर सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा संज्ञान लेते हुए रिंकू कुमारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।