रांची: अंचल कार्यालयों में जनता दरबार का आयोजन

रांची: रांची जिला प्रशासन द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिले के सभी प्रखंडो एवं अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना, उनकी समस्याओं को समझना और यथासंभव तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करना है। 8 जुलाई 2025 को सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। 

जनता दरबार में कई समस्याओं का त्वरित निष्पादन
 
जनता दरबार के दौरान विभिन्न प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों में लोगों ने अपनी समस्याएं अंचल अधिकारियों के समक्ष रखीं। जिसमें प्रमुख रूप से भूमि संबंधी मामले, भूमि बंटवारा, अतिक्रमण, दाखिल-खारिज, भूमि निबंधन, और जमीन मापी से संबंधित शिकायतें एवं अन्य शिकायत आई।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप सभी प्रखंड एवं अंचल अधिकारियों ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया। कई फरियादियों की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामलों को शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 

जनता दरबार में अंचल निरीक्षक (सीआई) और राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। राजस्व से संबंधित शिकायतों, जैसे दाखिल-खारिज, अतिक्रमण, और भूमि मापी, के त्वरित निष्पादन के लिए इन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारियों को जनता की शिकायतों की अद्यतन जानकारी रखने और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था से जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 

उपायुक्त ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार रवैया अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को अनावश्यक परेशानी न हो और उनकी शिकायतों का समाधान त्वरित और पारदर्शी तरीके से हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।