पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे डालेगी मोदी सरकार, जानिए केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले

नई दिल्ली:  पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (1 जुलाई 2025) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है।

रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है जिसका लाभ दो चरणों में मिलेगा। पहले चरण में में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15 हजार रुपये दो किस्तों में दिए जाएंगे। किस्त नौकरी लगने के छठे और 12वीं महीने में मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में 3000 रुपये प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे। नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार देने पर दो साल तक हर महीने 3000 रूपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा। पूरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजू़री

मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजू़री दी। खंड की कुल लंबाई 46.7 किमी है एवं परियोजना लागत 1,853 करोड़ रुपये है। दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

खेलो भारत नीति को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 की जगह लेती है, साथ ही भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप पेश करती है।

रिसर्च डेवलमेंटेंट एंड इनोवेशन स्क्रीम

रिसर्च डेवलमेंटेंट एंड इनोवेशन स्क्रीम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे विभिन्न देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया और उस पर सलाह मशवरा किया। यह कार्यक्रम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है।