रांची: झारखंड में होने वाला नगर निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक टल सकता है ꫰ कैबिनेट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी 26 जून को दे दी थी ꫰ लेकिन दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी आयोग का गठन नहीं हो पाया है ꫰ ऐसे में 2023 में निकाय चुनाव होना संभव नहीं लग रहा है ꫰ वहीं अगले साल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने वाला है ꫰ ऐसे में निकाय चुनाव लंबा टल सकता है ꫰ ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का पद न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित है ꫰ बताया जाता है कि सरकार को इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार अब आयोग के गठन के नियम बदलने पर विचार कर रही है ꫰ न्यायिक पदाधिकारी की जगह सामाजिक-राजनीतिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति को भी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है ꫰ अगर अगले एक-दो महीने में आयोग का गठन हो भी जाता है, तब भी आयोग को ओबीसी का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा, फिर सरकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करते हुए चुनाव कराने पर विचार करेगी ꫰
लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक टल सकता है झारखण्ड में होने वाला नगर निकाय चुनाव

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