नई दिल्ली: चुनाव आयोग पर कथित रूप से’वोट चोरी’ के चल रहे आरोपों के मामले में नया ट्विस्ट आ गयाहै। खबरों के मुताबिक विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं।
सोमवार को कई रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई।समाचार एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन के हवाले से कहा कि पार्टी ज़रूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव समेत सभी लोकतांत्रिक हथकंडे अपनाने को तैयार है, हालाँकि अभी तक इस पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।
हुसैन ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथकंडे अपनाएँगे। अभी तक हमने (महाभियोग पर) कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन पहले, ज्ञानेश कुमार ने संविधान के प्रावधानों और चुनावी कानूनों की धाराओं का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने गांधी के आरोपों को भारत के संविधान का अपमान करार दिया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है और शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वह केवल शपथ लेकर गवाह के रूप में ही ऐसा कर सकता है। ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 31 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रस्तुति के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक वोट ”चोरी” हुए थे। गांधी ने अन्य राज्यों में भी इसी तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया था। कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने गांधी से अपने दावों पर शपथपत्र दाखिल करने को कहा था, लेकिन गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
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