15 पंचायतों को मिलाकर नया कोवाली प्रखंड बनाने का मामला,पंचायती राज मंत्रालय ने दी जांच के आदेश

40 वर्षो से आम जनता कि है पुरानी मांग

पोटका प्रखंड से 15 पंचायतों को अलग कर नया कोवाली प्रखंड बनाने का है मामला

पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार ने

45 दिन के अंदर जांच व कारवाई कर कृतिवास मंडल व पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार को सीधे रिपोर्ट भेजने के लिए कहा

जमशेदपुर: आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल ने पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में जनहित को देखते हुए 18 मई 2024 को शिकायत किया गया था कि पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड वर्तमान में 34 पंचायत के अन्तर्गत आता है जिसके कारण काफी दूर दराज से ग्रामीणो और छात्रों को अपने विभिन्न कार्यो हेतु पोटका प्रखंड कार्यालय हेतु आना जाना पड़ता है

आम जनता के द्वारा विगत 40 वर्षों से ये मांग रहा है कि पोटका प्रखंड के

हल्दीपोखर – हरिना सड़क किनारे स्थित बुकमडीह सरकारी जमीन पर जिसका थाना नंबर- 1537 ,खाता नंबर -283 प्लॉट नंबर- 483 ,रकवा 7.55 एकड़ सरकारी जमीन पर नया कोवाली प्रखंड बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था

श्री मंडल ने ये भी कहा था कि

पोटका प्रखंड अंतर्गत कुल 34 ग्राम पंचायत आते हैं और उस 34 ग्राम पंचायतों से 15 ग्राम पंचायतों को अलग कर नया कोवाली प्रखंड को बनाया जाय जो निम्नलिखित ग्राम पंचायत है नारदा, हरिणा, जानमडीह, जामदा, हेंसल आमदा, तेंतला पोड़ा , टांगराईन चाकड़ी ,हेंसरा ,रसुनचोपा, गंगाड़ीह, पोड़ाडीहा, हल्दीपोखर पूर्वी, हल्दीपोखर पश्चिम पंचायत है

श्री मंडल ने पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया था कि आम जनता की हित को देखते हुए अविलम्ब उच्च स्तरीय जांच करवा कर

पोटका प्रखंड से 15 पंचायत को अलग करते हुए नया कोवाली प्रखंड बनाया जाय ताकि आम नागरिकों ,छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हो

उपरोक्त मामले पर पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार के श्री पंकज कुमार अंडर सेक्रेटरी ने प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार रांची को कहा गया है कि कृतिवास मंडल के शिकायत पत्रों पर 45 दिन के अंदर उचित कार्रवाई कर उसका रिपोर्ट सीधे आवेदक को भेजते हुए पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भी भेजने के लिए कहा गया है।