पलामू: एनएच 75 फोरलेन सहित सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का दिया निर्देश

मेदिनीनगर (पलामू): उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में मंगलवार को एनएच 75, फोरलेन पथ निर्माण, आर.ओ.आर, आर.ओ.बी. तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह वर्चुअल बैठक एनआईसी सभागार से हुई, जिसमें विभिन्न अंचलों के राजस्व पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में उपायुक्त ने एनएचएआई की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने जिन प्रखंडों में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वहां अवार्डी की संख्या, निर्गत एल.पी.सी (Land Possession Certificate) एवं लंबित मामलों की अद्यतन जानकारी ली।

समीक्षा के दौरान भोगु से शंखा तक सेक्शन-111 के भू-अर्जन कार्य पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि सदर अंचल में 400 से अधिक, नवाबजार अंचल में 200 से अधिक और विश्रामपुर अंचल में 100 से अधिक एलपीसी अब भी लंबित हैं।

इसी तरह अन्य अंचलों में भी बड़ी संख्या में एलपीसी लंबित हैं। साथ ही जानकारी दी गई कि 70 करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा राशि विभिन्न अवॉर्डियों को दी जानी है।

उपायुक्त ने संबंधित सीओ और भू-अर्जन पदाधिकारी को बेहतर समन्वय स्थापित कर मुआवजा भुगतान की गति तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने एलए कोर्ट योग्य मामलों को नियमानुसार निपटाने पर बल दिया।

बैठक के दौरान विश्रामपुर अंचल से जुड़े एक विशेष मामले पर डीसी ने तत्काल कार्रवाई का आदेश देते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा को मौके पर जाकर समस्या का समाधान करने को कहा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना की उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, ऐसे में सभी सीओ अपना शत-प्रतिशत योगदान दें ताकि अवॉर्डियों को समय पर मुआवजा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अंचलाधिकारी की लापरवाही से निर्माण कार्य प्रभावित होगा, इसलिए सभी अधिकारी रैयतों से संवाद स्थापित कर समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें।

डीसी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन अंचलों में समस्याएं ज्यादा हैं, वहां आगामी मंगलवार को विशेष कैंप आयोजित कर लंबित मामलों का निपटारा किया जाए।

बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विजय केरकेट्टा, हुसैनाबाद भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत सभी संबंधित अंचलाधिकारी मौजूद रहे।