महाराष्ट्र: महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन कभी न कभी बड़े भूचाल आते रहते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र विपक्ष का नेता पद छोड़कर एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने तकरीबन 35 से 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उनके साथ तकरीबन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मचा हुआ है। राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले शरद पवार में कहां है कि उनकी एनसीपी असली है घड़ी चुनाव चिन्ह उन्हीं की है। जबकि अजित पवार का कहना है कि उनके साथ ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है इसलिए घड़ी चिन्ह उन्हीं का है और वह अगले चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
दूसरी ओर एनसीपी के दिग्गज माने जाने वाले नेता शरद पवार आज महाराष्ट्र के सतारा में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक शरद पवार का कहना है कि वे मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करेंगे।
इधर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र शिवसेना उधव ठाकरे गुटके खास नेता संजय रावत का कहना है कि महाराष्ट्र में अब सीएम अजीत पवार बनेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक अयोग्य घोषित होंगे।
वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रही है. पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया. अभी एनसीपी को तोड़ा गया. पहले डबल इंजन की सरकार थी. अब वह ट्रिपल इंजन हो गया।ऐसा लग रहा है सरकार नहीं, ऑटो रिक्शा हो गया हो…3 चक्के वाली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे का चेहरा उतरा हुआ था।आज की जो घटना है वो आने वाले घटनाक्रम के संकेत दे रही है।मतलब अभी और बहुत कुछ बदलाव होगा।शरद पवार ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है. आने वाले समय में और भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी। इस प्रकार की जो घटनाक्रम है आम जनता पसंद नहीं करती आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा।
बहरहाल चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है। दोनों ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक शरद पवार का कहना है कि कई विधायक उनसे संपर्क में है जबकि भतीजा अजित पवार का कहना है कि कई विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अब देखना है चुनाव चिन्ह को लेकर भी जंग छिड़ गई है।मामला चुनाव आयोग से कोर्ट तक जा सकता है।
