कोल इंडिया कर्मियों को बड़ी सौगात: अब 1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा, अनुग्रह राशि 25 लाख; 17 सितंबर से ड्रेस कोड अनिवार्य

रांची/नई दिल्ली: कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 से होगी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यह घोषणा केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने झारखंड दौरे के दौरान की।

मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोल माइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है। यूनिफॉर्म की आपूर्ति कोल इंडिया द्वारा की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा

रेड्डी ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने बताया कि कोल माइंस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक्सग्रेशिया राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, मौजूदा जीवन बीमा के अतिरिक्त कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों के लिए भी 40 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।

कोयला मंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों में विश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए लिया गया है। सभी प्रावधान 17 सितंबर से लागू होंगे।

कोल उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धि

रेड्डी ने बताया कि भारत ने पहली बार एक बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें झारखंड का योगदान अहम रहा। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये के कोल आयात में कमी आई।

हालांकि, मंत्री ने स्वीकार किया कि तकनीकी कारणों से कुछ स्टील कंपनियां अब भी कोयला आयात कर रही हैं, लेकिन देश की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त घरेलू उत्पादन हो रहा है।

राज्यों की स्थिति

कोल उत्पादन में ओडिशा पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है।

सुधारों पर जोर

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सुशासन, व्यवसाय में सुगमता और आर्थिक प्रगति के लिए कोल सेक्टर में लगातार सुधार लागू कर रही है। इन सुधारों का उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और कोल सेक्टर के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति को गति देना है।