गढ़वा: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा 19.12.2024 से 24.12.2024 तक “Good Governance Week- 2024” के तहत “प्रशासन गाँव की ओर” कैंपेन की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित आज सोमवार (23.12.2024) को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला के आयोजन में दैनिक कार्यों से लेकर विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं उसकी पूर्णता तथा आमजनों से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर अब तक प्राप्त किए गए उपल्बधियों एवं अग्रिम कार्य योजना को लेकर समीक्षा की गई। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा उक्त कार्यशाला में गुड गवर्नेस कार्यक्रम के तहत सभी संबंधित पदाधिकारी एवं प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा प्रखंड एवं अंचल से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु आमजनों से प्राप्त आवेदन व शिकायतों का निराकरण करने हेतु जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले जनता दरबार की भांति ही प्रखंड स्तर पर भी जनता दरबार का आयोजन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं जनता के बीच एक पारस्परिक मित्रवत मधुर संबंध होना चाहिए, जिससे कोई भी आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रख सके। उक्त कार्यशाला में विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त उपलब्धियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अनापेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं कार्य में तेजी लाते हुए सुधार करने का निर्देश दिया गया। जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। पोटो हो खेल विकास योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु कैंप, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की चर्चा एवं क्रियान्वयन, पीएम किसान योजना, केसीसी, परिशोधन पोर्टल, म्यूटेशन कार्य की समीक्षा, राइट टू सर्विस, कचरा प्रबंधन हेतु क्रय किए गए वाहनों की उपयोगिता, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आदि की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। उक्त सभी कार्यों को सक्रियता से करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा मनरेगा, राजस्व, कृषि, आपूर्ति, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, राजस्व, भू-अर्जन, सड़क निर्माण, उप स्वास्थ्य केंन्द्रो का निर्माण, केसीसी, राशन वितरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, अतिक्रमण, खाद बीज वितरण, धान अधिप्राप्ति, समाज कल्याण एवं कल्याण विभाग की योजनाएं, पर्यटन, नीति आयोग के विभिन्न इण्डिकेटरस समेत अन्य विषयों एवं विभागों पर एक-एक कर प्राप्त प्रतिवेदन एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जानकारी लेते हुए कार्यों की वर्तमान स्थिति एवं आगे के कार्यप्रणाली को लेकर योजनाबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने दाखिल खारिज, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य विषयों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज के मामलों को लेकर उपायुक्त ने 30 दिनों वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। 90 दिनों या इससे अधिक दिनों तक के लिए लंबित मामलों को 100% सॉल्व कर देने की बात कही गई। जमीन मापी के लिए आने वाले आवेदन का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं रेसिडेंशियल एवं कास्ट सर्टिफिकेट के लंबित आवेदन का ससमय निष्पादन का निर्देश दिया गया। म्यूटेशन एवं डीमार्केशन कार्य में तेजी लाते हुए सभी पेंडिंग मामलों को शीघ्र निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन को शून्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाकर आमजनों की समस्याओं का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।
जिला स्तरीय उक्त कार्यशाला में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार समेत निदेशक, डी०आर०डी०ए०, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला- गढ़वा, सभी अंचल अधिकारी, जिला-गढ़वा, जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गढ़वा, जिला मत्स्य पदाधिकारी, गढ़वा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, गढ़वा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस, गढ़वा, परियोजना पदाधिकारी, मनरेगा कोषांग, परियोजना पदाधिकारी, आवास योजना, गढ़वा आदि उपस्थित थे।
