नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद सरकार ने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ भी लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च होने के साथ ही 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित की है।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार, राय और सुझाव मांग रहा है। ये सुझाव संरचित तरीके से मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए 18 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की गई है। यह प्रश्नावली MyGov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।
आयोग के अनुसार, मंत्रालयों, विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों, नियामक संस्थाओं के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं। यह जानकारी आयोग की नई वेबसाइट पर जारी एक बयान में दी गई है।
वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तरदाताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे और प्रश्नावली के उत्तरों का विश्लेषण सामूहिक और गैर-नामित (non-attributable) आधार पर किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के अनुसार प्रतिक्रियाएं जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार, 16 मार्च 2026 है।
आयोग ने कहा है, सभी प्रतिक्रियाएं केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। कागजी (पेपर आधारित) उत्तर, ईमेल या पीडीएफ के रूप में भेजी गई प्रतिक्रियाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसे वित्त मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के जरिए औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। इसी समय सरकार ने 8वें वेतन आयोग के कार्यादेश (Terms of Reference – ToR) को भी मंजूरी दी और आयोग को वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन से संबंधित सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया।
वेतन आयोग को राजधानी में कार्यालय आवंटित किया गया है और अब इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है।
8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन लाभों को पुनर्परिभाषित करने में अहम भूमिका निभाने वाला है।
8वें वेतन आयोग से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्नावली निम्नलिखित व्यापक वर्ग के प्रतिभागियों के लिए खुली है
• भारत सरकार के कर्मचारी
• केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
• न्यायिक अधिकारी और न्यायालयों का स्टाफ
• नियामक निकायों के सदस्य और कर्मचारी
• सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघ/यूनियन
• पेंशनभोगी
• शोधकर्ता और शिक्षाविद
• अन्य संबंधित व्यक्ति और हितधारक
अधिक से अधिक हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली अंग्रेज़ी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है।
